लेकिन वेतन आयोग रिपोर्ट आने से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़े बदलाव करने की संभावना जताई जा रही है जिससे लाखों कर्मचारियों को फायदा मिल सकता है।
पेंशन चुनने का मिलेगा नया विकल्प
इंडिया टुडे के अनुसार, कर्मचारी संगठनों और यूनियन प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार एक ऐसी व्यवस्था पर विचार कर रही है जिससे कर्मचारियों को अपनी पेंशन संरचना चुनने की आजादी मिल सकती है।
लेकिन अभी तक इस पर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अगले दो से चार महीने के भीतर इस पर कोई बड़ी सौगात देखने को मिल सकती है।
मौजूदा पेंशन व्यवस्था
जब पेंशन व्यवस्था में बदलाव किया गया तो 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए ज्यादातर केंद्रीय कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के दायरे में आते हैं। तब से पेंशन को लेकर उनकी चिंताएं बढ़ गई।
नेशनल पेंशन सिस्टम योजना में सरकार और कर्मचारी दोनों बराबर योगदान करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन मार्केट के प्रदर्शन और रिटर्न पर निर्भर करती है। इसमें कर्मचारियों का पैसा डूब भी सकता है।
2004 से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) लागू थी, जिसमें अंतिम वेतन और महंगाई भत्ते (DA) के आधार पर तय पेंशन की पूरी गारंटी मिलती थी जिसमें कर्मचारियों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं थी।
आपको बता दे की हाल ही में सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) भी शुरू की है, जिसमें NPS और OPS दोनों के मुख्य तत्वों को शामिल करने का प्रयास किया गया है।
कर्मचारी यूनियनों की प्रमुख मांग
कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि कर्मचारियों को अलग-अलग पेंशन विकल्पों में से अपने मनमुताबिक चुनने की पूरी आजादी दी जाए, ताकि रिटायरमेंट के बाद उनका भविष्य ज्यादा सुरक्षित और स्पष्ट रह सके।
कर्मचारी यूनियनों का मानना है कि NPS का बाजार पर निर्भर होना कर्मचारियों में अनिश्चितता पैदा करता है, इसलिए सुनिश्चित पेंशन और OPS जैसी गारंटी की मांग लगातार उठ रही है। इसके साथ ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के नियमों में भी बदलाव की मांग की जा रही है।
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