यूजीसी (UGC) का पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (University Grants Commission) है, जिसे हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है। इसकी स्थापना सन 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
UGC भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधिकार में काम करने वाला एक प्रमुख वैधानिक निकाय है।
यदि हम यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो अलग-अलग कई शहरों में इसके कार्यालय हैं पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु।
UGC के प्रमुख कार्य-
यूजीसी के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं।
मान्यता देना-
UGC देश के सभी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करने का कार्य करता है।
अनुदान-
UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्तीय सहायता व अनुदान देने का कार्य करता है।
परीक्षा आयोजित करना-
UGC प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए यूजीसी-नेट (UGC-NET) जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित करना।
मानक तय करना-
यूजीसी एक मानक तय करता है जिसमें उच्च शिक्षा परीक्षा अनुसंधान के अस्तर को बनाए रखना है और उसमें सुधार करने का कार्य करता है।
UGC Bill क्या है?
जनवरी 2026 में यूजीसी बिल जारी किया गया जो एक नए नियम को लागू करता है, जिसका उद्देश्य देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में लिंग, धर्म जाति, वर्ग, जन्मस्थान और दिव्यांगता के आधार पर होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना है।
UGC Bill के मुख्य नियम
समान अवसर केंद्र-
हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 'इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर' बनाना अनिवार्य किया गया है, जो वंचित वर्गों के छात्रों का मार्गदर्शन करेगा।
समता समिति और स्क्वाड-
यदि कॉलेज यूनिवर्सिटी में किसी प्रकार की शिकायत होती है तो शिकायतों की जांच के लिए एक समता समिति और परिसरों में नजर रखने के लिए ' इक्विटी स्क्वाड का गठन किया जाएगा। और शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
OBC वर्ग को शामिल-
इस नए नियमों में एससी और एसटी के साथ-साथ ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले जातीय भेदभाव को भी सख्ती से दायरे में लाया गया है। अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ओबीसी छात्रों के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा।
कार्रवाई-
यदि किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेदभाव किया जाता है और आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो यूजीसी उन संस्थानों की मान्यता रद्द करने या वित्तीय अनुदान रोकने जैसी कार्रवाई कर सकती है।
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